नई दिल्ली, 17 अगस्त विशाव के साथ मौजूदा व्यापार असंतुलन को कम करने के प्रयास में केंद्र सरकार ने आज 17 अगस्त को RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना दिशानिर्देशों और दरों को अधिसूचित किया है।
वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में कहा है कि RoDTEP योजना के आने से समुद्री, कृषि, चमड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसे क्षेत्रों को योजना का लाभ मिलेगा। RoDTEP के आने से 8555 उत्पादों (टैरिफ लाइनों) को कवर करने में मदद करेगी। इसके साथ ही यह योजना वैश्विक बाजारों में हमारे निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी।
अधिसूचना जारी करते हुए केन्द्रीय वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि रॉडटेप योजना जनवरी 2022 से लागू होगी। यह वाणिज्य मंत्रालय की प्रमुख योजना होगी। हमारे निर्यात का दो तिहाई इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
ज्ञात हो कि देश के विशाल जनबल और जनसंख्या होने के वावजूद विदेशों के साथ व्यापार संतुलन विपरीत है, जहां पर भारत भारी मात्रा में चीजों और सेवाओं का आयात करता है और उसके मुकाबले बहुत ही कम मात्रा में निर्यात करता है। इस व्यापार असंतुलन के कारण देश पर हमेशा एक बोझ रहता है, जिससे रुपयों की कीमत कम होती जाती है, तथा वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही है। इसी व्यापार असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने RoDTEP योजना को शुरू करने की घोषणा की है।