नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (26 नवंबर, 2025) को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई। इन फैसलों में सामरिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली एक प्रमुख योजना, महाराष्ट्र में शहरी परिवहन को आसान बनाने वाला मेट्रो विस्तार, और गुजरात व मुंबई महानगर क्षेत्र में रेलवे के विस्तार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी मिली, जिसके बाद तीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी मंज़ूरी दे दी गई।
1. रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
कैबिनेट ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी देकर सामरिक क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
-
उद्देश्य: रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देना।
-
खर्च: इस प्रोजेक्ट पर कुल 7,280 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-
लाभ: रेयर अर्थ मैग्नेट, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और रक्षा उपकरणों जैसे सामरिक क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस स्कीम से इन क्षेत्रों में भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
2. पुणे मेट्रो के विस्तार को मंज़ूरी
महाराष्ट्र के पुणे शहर के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्र सरकार ने पुणे में मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने के लिए नए मेट्रो विस्तार के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
-
खर्च: इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित 9,858 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-
लाभ: पुणे में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से शहरी परिवहन को बड़ा लाभ मिलेगा। यह शहर में भीड़भाड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और लाखों यात्रियों के लिए सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
3. देवभूमि द्वारका (ओखा) – कनालुस रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट
गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे इस राज्य में यातायात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
-
परियोजना: देवभूमि द्वारका (ओखा) – कनालुस रेलवे लाइन का दोहरीकरण।
-
खर्च: इस रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए 1,457 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हुआ है।
-
लाभ: गुजरात के इस महत्वपूर्ण सेक्शन में रेलवे यातायात क्षमता में भारी वृद्धि होगी, जिससे माल ढुलाई और यात्री परिवहन दोनों सुगम हो जाएंगे।
4. बदलापुर-करजात सेक्शन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण
मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में रेल यात्रियों के लिए सफर और आसान होने जा रहा है। कैबिनेट ने मुंबई उपनगरीय नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से में रेलवे लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है।
-
परियोजना: बदलापुर-करजात सेक्शन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण।
-
खर्च: इस प्रोजेक्ट पर 1,324 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-
लाभ: मुंबई महानगर क्षेत्र में अतिरिक्त रेलवे लाइनों के निर्माण से रेल यातायात और सुगम होगा। इससे उपनगरीय ट्रेनों के समय पर चलने और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ये चार फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास और परिवहन अवसंरचना के क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हैं।