इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री गादी आइजेनकोट के बीच राष्ट्रीय एकता सरकार (नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट) बनाने की पहली कोशिश नाकाम रही है। रविवार को दोनों नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। बैठक में व्यापक गठबंधन बनाने की संभावना पर चर्चा तो हुई, लेकिन सरकार का नेतृत्व कौन करेगा और इसमें किन पार्टियों को शामिल किया जाएगा, इस पर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नेतन्याहू और आइजेनकोट मतभेदों को भुलाकर साथ आ पाएंगे, या इजराइल एक बार फिर गहरे राजनीतिक गतिरोध की ओर बढ़ेगा।
द टाइम्स ऑफ इजराइल और एपी की रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी पूर्व शर्त के राष्ट्रीय एकता सरकार पर बातचीत की अपील करते हुए कहा है कि देश के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक गठबंधन जरूरी है। नेतन्याहू का जोर इस बात पर है कि प्रस्तावित गठबंधन में उनके पारंपरिक सहयोगी अति-रूढ़िवादी (हरेदी) दलों को भी शामिल किया जाए और धार्मिक छात्रों की सैन्य छूट से जुड़े प्रावधानों को कानूनी संरक्षण मिले। दूसरी ओर, याशार पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू की इस पहल को राजनीतिक पैंतरेबाजी बताते हुए खारिज कर दिया है। आइजेनकोट का कहना है कि उनके नेतृत्व में बनने वाली सरकार के लिए सभी नागरिकों की समान सैन्य या नागरिक सेवा अनिवार्य होगी और वे अतिवादी सहयोगियों से दूरी बनाए रखेंगे।
इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट के अंकगणित ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू के गुट को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजेनकोट के गुट के पास 48 सीटें हैं और अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने आइजेनकोट को सरकार बनाने का पहला न्योता दिया है, जिसके तहत उनके पास बहुमत जुटाने के लिए 28 दिनों का समय है और जरूरत पड़ने पर 14 दिन का अतिरिक्त विस्तार मिल सकता है। हालांकि, हरेदी दलों के साथ अनिवार्य सैन्य भर्ती के मुद्दे पर चल रही तनातनी ने आइजेनकोट के लिए भी बहुमत की राह कठिन बना दी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेतृत्व की दावेदारी, गठबंधन सहयोगियों के चयन और सैन्य सेवा जैसे बुनियादी मुद्दों पर दोनों पक्षों के रुख में बड़ा अंतर है। एक तरफ नेतन्याहू अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आइजेनकोट नई नीतियों और व्यापक स्वीकार्यता वाली सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। यदि निर्धारित समयसीमा में कोई भी पक्ष बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो देश के सामने फिर से मध्यावधि चुनाव का संकट खड़ा हो सकता है।