सरकार ने लोगों को एक और दिवाली गिफ्ट देते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए स्माल सेविंग स्कीम (Small Saving Schemes) की ब्याज दरों का एलान कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2025 को जारी ब्याज दरों को अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक भी लागू रखने का फैसला किया है। यानी, इस तिमाही में स्माल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लगातार सातवीं तिमाही है जब इन योजनाओं की ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। स्माल सेविंग स्कीम में सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS) सहित कई छोटी बचत योजनाएं शामिल हैं, जिनकी ब्याज दरें अब भी पहले जैसी ही बनी रहेंगी।
स्माल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें स्थिर
वित्त मंत्रालय ने बताया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर लागू रहेगी। यानी निवेशक अक्टूबर 2025 से भी इसी दर से ब्याज अर्जित करेंगे। इसी तरह, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर जारी रहेगी, जो निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनी हुई है। सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS) भी 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज देगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचत पर बेहतर रिटर्न मिलता रहेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर भी 7.7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू रहेगी, जबकि किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। डाकघरों की छोटी बचत योजनाओं में योजना की अवधि के अनुसार ब्याज दर में थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन इस तिमाही में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बचत योजनाओं में स्थिरता से निवेशकों को होगा लाभ
ब्याज दरों में स्थिरता का मतलब है कि निवेशकों को भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी। पिछले कुछ सालों में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव ने बचत योजनाओं को प्रभावित किया था, लेकिन अब लगातार सात तिमाहियों से स्थिरता आने से यह क्षेत्र निवेशकों के लिए अधिक भरोसेमंद बन गया है। यह कदम सरकार की ओर से आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और निवेशकों को बचत के लिए प्रेरित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
रेलवे टिकट बुकिंग में नई शर्त लागू
वित्त मंत्रालय के साथ-साथ अन्य विभागों ने भी नए नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं। भारतीय रेलवे ने भी एक अक्टूबर से टिकट बुकिंग में नए नियम लागू करने की घोषणा की है। अब IRCTC के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने के लिए आरक्षण खुलने से पहले 15 मिनट के भीतर आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग के लिए पहले से था, लेकिन अब इसे सामान्य आरक्षण पर भी लागू किया जाएगा। इसका मकसद रेलवे टिकटों के दुरुपयोग को रोकना और जरूरतमंद यात्रियों को ही आरक्षण प्रणाली का फायदा पहुंचाना है। इसके साथ ही एजेंटों के दुष्प्रचार को भी कम करने की कोशिश की जा रही है।
निष्कर्ष
सरकार की ओर से स्माल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को स्थिर रखना निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उनकी बचत योजनाओं में निरंतरता बनी रहेगी। साथ ही, रेलवे की नई नियमावली से टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम यात्रियों को आसानी होगी। आने वाली दिवाली से पहले यह आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव जनता के लिए राहत देने वाले साबित होंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि लोग इन बदलावों से अवगत रहें और अपने वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें।